काठमाडौँ, ११ जेठ ।
सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिदै संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
आज संसदमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागितामार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने नीति सहितको कीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहितालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्यन भएपछि आवश्क पर्ने नयाँ किसिमका कार्यक्रमलाई भने राखिएको छ ।
चालु आवको कार्यक्रमानुसार नै बजेट ल्याइने उल्लेख गर्दै उहाँले चालु आवमा बजेटको अपेक्षाभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा बढी हुने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तर अनुगमन गरेर अगाडि बढ्ने र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्दै वित्तीय स्थायित्व दिने र मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राखिने तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाइने बताउनुभयो ।
संविधानानुसार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दै उहाँले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक सुधार गरिने बताउनुभयो । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाइने नीति सरकारको रहेको छ ।
आर्थिक वृद्धिलाई उच्च बनाउन निर्यात बढाउने, पशु तथा बाली बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने, सिँचाई आयोजनाको निमार्णलाई तीव्रता दिने, सिँचाईमा सम्भाब्य प्रविधिको प्रयोग गर्ने, कृषि केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभवकारी बनाउने नीति आएको छ ।
लोसेडिङ हटाउन जलासययुक्त आयोजना अघि बढाउने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम् पुर्वाधार र्पुयाउने, सडकका पूर्वाधार फ्लाइ ओभर, सुरुङमार्गको निर्माण अघि बढाउने, रेलमार्गको काम निरन्तर अघि बढाउने लगायतका कायर्क्रम पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरिन् ।
माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई अघि बढाउनेसहित पुराना योजनालाई निरन्तार दिइने भण्डारीले संसदमा जानकारी दिइन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई ब्यवस्थित गर्ने, प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
जलविद्युतमा निजी क्षेत्र तथा जनताको लगानी प्रोत्साहित गर्ने, नयाँ हवाइ रुट पहिचा गर्ने लगायतका विषयलाई पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उल्लेखित कार्यक्रमहरु गतवर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थियो । त्यसैले यो वर्ष सरकारले नयाँ योजनाहरु सञ्चालन गर्ने गरी बजेट नल्याउने प्रष्ट भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममै आधारित भएर बजेट ल्याइने भएकाले बजेमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरु नआउने पक्कापक्क्की भएको हो ।
