काठमाडौं, जेठ १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिएपछि अब नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । नेपालको संविधानको ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था’मा मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
धारा २९८ (मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था)को उपधारा २ मा ‘व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने’ उल्लेख छ ।
उपधारा ३ मा बहुमतीय प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । ‘उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने’ उल्लेख छ । तर, यसमा समयकाबारेमा भने कुनै उल्लेख छैन ।
धारा २९८ को उपधारा १० मा ‘उपधारा ८ बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसन्चालन गरी रहने’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ९ नियम ४९ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रक्रियाकाबारेमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिबाट हुनेछ । सहमति कायम हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ ।
संसद सचिवालय सूचना शाखा प्रमुख सुर्दशन कुइँकेलकाअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि सो प्रक्रिया अधि बढनेछ ।
तर, सहमतिको कुनै सम्भावना नदेखिएकाले कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको समझदारीअनुसार अब बन्ने प्रधानमन्त्री बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनेछन् ।
गत वर्ष साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका दाहालले कांग्रेससँग भएको ‘भद्र सहमति’अनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेका हुन् ।
