काठमाडौँ, २५ वैशाख ।
सरकारले सन् २०१८ बाट सम्पूर्ण धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा शतप्रतिशत सन्देशमूलक छाप्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
राजधानीमा आजदेखि सुरु भएको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली नेतृत्वदायी तालिम’ मा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सन् २०३० सम्ममा सुर्तीजन्य मुक्त पुस्ता निर्माण गर्र्ने उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले प्याकेटमा त्यसको प्रयोग गर्दा हुने रोगका डरलाग्दा चित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत सूचनामूलक चित्र राख्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर शतप्रतिशत बनाउन लागेको हो ।
विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसमा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि गरी यसको नियन्त्रणका लागि काम गर्ने मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
यसैगरी २०१८ सम्ममा २१ वर्षमुनिका युवालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लागिसक्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तालिममा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सका सरकारी कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति गरी ७२ जना सहभागी छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, जोन्स हप्किन्स ब्लुम्बर्ग स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ, द युनियन र एक्सन नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको तालिममा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि सामूहिक प्रयासको विकास गर्न सहयोग पुग्ने एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले बताउनुभयो ।
द युनियन एसिया पेसिफिकका उपनिर्देशक तारासिंह बमले मुटुरोग, क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि नेतृत्व तयार गर्न तालिमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । सरकारले शतप्रतिशत सन्देशमूलक चित्र छाप्ने नियमको कार्यान्वय गर्न सकेमा सुर्तीजन्य प्रदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न प्रभावकारी हुने विश्वास बमले व्यक्त गर्नुभयो ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि नेपालले दुई वर्षअघि सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा अङ्कित ७५ प्रतिशत चेतनामूलक चित्र र सन्देशलाई बढाएर ९० मा पु¥याएको छ । यस्तै विश्वभरमै सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम गरेको भन्दै रु एक करोड बराबरको ‘ब्लुम्बर्ग ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड’ नेपालले पाएको थियो ।
सरकारले ९० प्रतिशत चेतनामूलक चित्र र सन्देश अनिवार्य गरेको भए पनि नेपालका सुर्ती उद्योगले अटेर गरिरहेका समयमा पूरै प्याकेजमा सन्देशमूलक चित्र राख्ने कुरा कार्यान्वयन गर्न थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
