काठमाडौं, बैशाख २२ ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मार्फत सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद्हरूद्वारा हस्ताक्षर संकलन गरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी निलम्बन गरिएपछि चारैतिर चर्को दबाबको श्रृजना भएसँगै सर्वोच्च अदालतले आज व्यवस्थापिका संसद्को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव यथास्थितिमा राखी आजैबाट काम गर्न दिनका लागि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दालाई आधार मानी अभियोग लगाइएको देखिए पनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको र संविधानको मर्म तथा भावना अनुकूल नभएको कुरा सुरु नजरमै देखिन आएकाले सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म महाअभियोगको प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राखी आजकै मितिबाट काम गर्न दिनु भनी संसद्को नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
