काठमाडौँ, १४ वैशाख । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले कर फछ्र्योट आयोगको नाममा कर छुट दिइएको भन्दै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
समितिको आजको बैठकले कर फछ्र्योट ऐन, २०३३ अनुसार कर छुट दिइएको भन्दै तत्काल कर छुटसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालय, राजस्व विभाग र तत्कालीन कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोग गठन गरेर राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरिएको र केही व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पु¥याउनेतर्फ लागिएको भन्दै समितिले कुनै पनि प्रकारको छुट दिइनु कानुनी राज्यको समेत उपहास भएको समितिको ठहर छ ।
समितिले कर छुटसम्बन्धी विषयमा भएका सम्पूर्ण निर्णय उपलब्ध गराउन सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिइएको सभापति डिआर उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै समितिले सरकारले कर फछ्र्योटका लागि आयोगलाई दिएको कार्यदेश र त्यसले गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदनसहितको विस्तृत विवरण दुई साताभित्र उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
सभापति उपाध्यायकाअनुसार विवरण पेस गर्दा करदाता, निवेदनमा उल्लिखित बक्यौता रकम, करदातासँग गरेका सम्झौताका आधार र कारण, छुट रकम, असुल भएको रकम र करदाताको हालको अवस्थासहितको विस्तृत विवरण माग्ने निर्णय गरिएको छ ।
कर असुलीमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले २०७१ सालमा चार्टड एकाउन्टेट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले एक हजार ६९ करदाताबाट असुल हुनुपर्ने रु ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये रु नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाखमा सम्झौता गरी अरु कर छुट दिइएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विस्तृत प्रतिवेदनमा कर छुटसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको र सो विषय प्रष्ट भएपछि थप छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
बैठकमा सांसद धनराज गुरुङले कर फछ्र्याेटका नाममा ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको बताउनुभयो । सांसद भरतकुमार शाह, रुपा महर्जन, विकास लम्साल, राजेन्द्र केसी, ऋषिकेश पोखरेल र हरिचरण साहलगायतले गैरकानुनी रुपमा कर छुट दिइएको भन्दै तत्काल असुलउपर गर्न माग गर्नुभएको छ ।
