काठमाडौं, बैशाख १४ ।
नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी ८३ हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउने भएको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपूर्व सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो ।
पुराना र उमेर हदले बढी भएका कर्मचारीलाई विदाई गरी नयाँ र फ्रेस जनशक्ति प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले केही दिनअघि मात्रै स्वीकृत गरेको सो विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
संविधानको धारा ३०२ ले सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा राखेको छ । ऐन लागू भएपछि एक वर्षसम्म सरकारी सेवाका सबै पदमा खुला र बढुवाद्वारा गरिने सबै प्रकारका पदपूर्ति रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
