काठमाडौं, बैशाख ५ ।
मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिलासँग सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने र गर्भधारण भएमा अस्वीकार गर्ने अनि महिला बाध्य भएर नाता प्राप्तीका लागि अदालत धाउनुपर्ने समस्या समाधान गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा कुनै पुरुषसँग शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्माएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने र विवाहितसरहको हक लाग्ने भएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन हाल संसद्मा छलफलका क्रममा छ । अब बस्ने संसद् बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । संसद्बाट पारित भएपछि ती कानुन २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू गरिने छ ।
१९१० भदौ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले लिखित कानुनका रूपमा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । सोही दिनको सम्झनामा आगामी भदौ १ गते विस्थापित कानुन लागू गर्न लागिएको हो ।
समितिको प्रतिवेदनमा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार इच्छाविपरीत शारीरिक सम्बन्ध राखेमा पतिसँगै अलग भएर बस्न पाउने अधिकार पत्नीले पाउनेछन् । यसअघिको मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलमा उक्त व्यवस्था थिएन ।
नयाँ व्यवस्थाले वर्षौंसम्म घरमै यौनहिंसाको सिकार हुन बाध्य महिलाले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने विधायन समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
उनकाअनुसार समयसँगै कानुन निर्माण हुनुपर्ने भएकाले परिमार्जित विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारमा सजाय हुने फैसला सुनाएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ मुलुकी संहितामा यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
संहितामा कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेको शिशुको पितृत्व बाबुकै हुने, विवाहिता महिलाले विवाहपछि पति र आफूले चाहेको दुबै थर प्रयोग गर्न सक्ने र पत्नीको बासस्थान पतिको घरमा रहेको मानिने प्रावधान राखिएको छ ।
