असिम सापकोटा/ काठमाडौँ, ३१ चैत ।
कृषि प्रधान देश नेपालका लागि वि.स.२०७३ साल कृषि क्षेत्रको लागि शुभ वर्ष रह्यो भन्दा खासै फरक नपार्ला । यो किसानदेखि नीति निर्मातासम्म खुसी हुनुको प्रमुख कारण धान लगायतका कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि हो । सरकारले निर्धारण गरेको उत्पादनको लक्ष्यभन्दा पनि बढेर धान उत्पादनको नतिजा आयो, मकै, गहुँ र अन्य खाद्यान्न बालीमा पनि सकारात्मक नै तथ्याङक आएको छ । फलफूल, तरकारी, आलुदेखि दूध, माछा, मासु उत्पादनमा पनि केहि सकारात्मक संकेत देखिए ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमा पशुपलानको पनि ठूलो भूमिका छ । कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२ प्रतिशत हिस्सा रहेको पशुपालन क्षेत्रको अप्रत्यक्ष योगदान पनि उत्तिकै छ । ०७३ मा पशुपालन र मासु उत्पादनको क्षेत्रमा पनि सरकारी र गैरसरकारी तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिए । कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेको दुग्ध उत्पादनका दृष्टिले पनि यो वर्ष लाभदायिक देखिएको छ ।
कम दूध उत्पादन हुने समय चलिरहेकाले चैतको सुरुदेखि उत्पादन कम हुँदा डेरीले दूध नपाएको समस्या देखिन आए पनि समग्रमा भने यस क्षेत्रमा जनचेतना स्तर पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । छुट्टै मन्त्रालयको रूपमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतको निकायको कार्यक्रमले पनि केही सकारात्मक संकेत दिएका छन् ।
मौसमको अनुकूलनताले बालीनाली राम्रो भयो र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना पनि यसै वर्ष सुरु भएकोले समग्रमा ०७३ साल कृषि क्षेत्रमा राम्रो वर्षको रुपमा देखियो तर राम्रा कार्यक्रमको नतिजा ०७४ देखि आउन थाल्नेछन् भन्ने केहि विज्ञहरुको मत पनि प्रशस्तै पाइएको छ ।
२०७३ साललाई फर्केर हेर्दा कृषि क्षेत्रका सकारात्मक पक्ष
स्थानीय निकायको १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको बिमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान ।
कृषि ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था ।
उत्पादनका आधारमा कृषिमा अनुदानको व्यवस्था ।
मलखाद, कृषियन्त्र तथा बीउबीजनमा अनुदानको व्यवस्था ।
व्यावसायिक कृषि र युवालाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन ।
एक गाविस एक कृषि÷पशु प्राविधिक कार्यान्यवन अगाडि बढ्नु ।
कृषकको मनोबल बढाउनु राष्ट्रपति कृषि पुरस्कारको व्यवस्था ।
जग्गा बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था ।
कृषि विकास रणनीति र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना लागू हुनु ।
यो वर्ष मौसमको अनुकूलताका कारण मुख्य बाली धान उत्पादन ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान फलेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङकमा छ । यद्यपि मल, बीउ र कृषि प्राविधिकको भूमिका र किसानको मेहनत पनि सहायक कारण हुन् । यो वर्षको उत्पादन आर्थिक वर्षको तुलनामा २१.६६ प्रतिशत बढी हो भने आव ०७१÷७२ को तुलनामा ९ प्रतिशत बढी हुन आँउछ ।
सरकारले ४८ लाख मे. टन मात्र धान उत्पादन हुने अनुमान गरिरहँदा करिब ४ लाख मेटन बढी फलेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ट्रेन्ड हेर्दा धान उत्पादनमा १० प्रतिशले घट्नु वा बढ्नु भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक प्रतिशतले घट्ने वा बढ्ने देखिन्छ । यस अर्थमा यो वर्ष एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन धानकै कारण बढ्ने देखिन्छ ।
धान उत्पादनको इतिहासमा हालसम्म ५० लाख मेटनभन्दा बढी धान दुई पटक मात्र फलेको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार आव ०७०÷७१ मा ५० लाख ४७ हजार मेटन र ०६८÷६९ मा ५० लाख ७२ हजार मेटन धान फलेको थियो ।
गत वर्षको उत्पादन दशक अघिकै न्यून हो भने यो वर्षको तथ्याङक हालसम्मकै उच्च हो । मौसमको प्रतिकुलताका कारण गत आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.२२ प्रतिशतले घटेर ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टनमा सीमित हुने भएको थियो । यो उत्पादनले आगामी वर्ष उत्पादन घट्न नदिन चुनौती थपेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीको छ ।
“हामीले अहिलेको उत्पादन सरह उत्पादन हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गरिसकेका छौं,” उनले थपे । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजनामार्फत पनि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनले बताए ।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन जग्गा बाँझो राख्न नपाउने नीति ल्याएको छ । तर, कृषि भूमि बाँझिने क्रम बढ्दो छ । युवाहरू पलायन हुँदा कृषि कर्म गर्नेको संख्या घट्दा खेती गर्ने जमिन बाँझो हुने एकातिर समस्या छ भने अर्को्तिर बिदेसिएकाले पठाउने रेमिट्यान्स सहरमै खर्च भइरहेको छ । अर्थात् रेमिट्यान्सले घरखर्च धान्ने भएपछि कृषकहरू गाउँको जमिन छाडेर सहर बस्न थालेका छन् । यस कारण पनि जग्गा बाँझो त हुने नै भयो । स्वदेशमै पनि धेरै जग्गा हुने र अन्य पेसाबाट धन कमाइरहेकाले पनि जनशक्ति नपाएपछि जग्गा बाँझै राख्ने क्रम बढ्दो छ ।
जमिन बाँझो हुनु कृषि क्षेत्रको ठूलो समस्या हो । यद्यपि यो समस्या आफैंमा अवसर पनि बन्न थालेको देखिन्छ । सरकारले कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति लागू गरेकाले बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने ढोका खुलेको छ । अब जग्गा धनीले कि त आफैंले खेती लगाउनु प¥यो वा जग्गा सरकराले लिएर भाडामा लगाउन सक्छ । जसो गर्दा पनि जनशक्तिको समस्या त छँदैछ ।
गर्नुपर्ने मुख्य काम
वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्नुपर्ने ।
बाली लगानउनुअघि नै कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा लागू हुनुपर्ने ।
योजना धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्दै कृषि ऋणको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने ।
कृषि तथा बालीबिमा गाउँ–गाउँसम्म पुग्नुपर्ने । बिमासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम
स्थानीय निकायको १५ प्रतिशत रकम कृषिमा खर्चनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन र प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने ।
माछा, मासु, फलफूल लगायतका कृषि उपजका लागि मुख्य मुख्य स्थानमा ठूला ठूला कोल्डस्टोरहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
कृषि तथा पशु उत्पादनको मूल्य श्रंखलाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने । अनुदानका कार्यक्रमहरूको रकम तथा क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्ने र अनुदानमा पारदर्शिता हुनुपर्ने ।
कृषकको वर्गीकरण गरी कृषक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी ।
सिंचित क्षेत्रको वृद्धि गर्नुपर्ने ।
कृषि अनुसन्धान र समग्र कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि
बढ्दो जनशक्तिको समस्यालाई समाधान गर्न यान्त्रीकरणले पनि ०७४ सालमा थप गति लिने देखिन्छ । ०७३ मा अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको कृषि यान्त्रीकरण मेला सम्पन्न भएको छ । हालै चिनियाँ मल पनि विकल्पको रूपमा बजारमा आउन थालेको छ । यसले पनि कृषि सामग्रीको उपलब्धता बढाउने संकते दिएको छ । जुन कृषि विकासका सकारात्मक संकेत पनि हुन् ।
कृषिमा आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछिका कार्यक्रमको लेखाजोखा नभएकाले अलिक अलमल भए पनि कार्यक्रमको बजेट सिधै स्थानीय तहमा जाँदा प्रभावकारिता बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको कृषि उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै तल्लो तहमा छ कृषि विकासका सकारात्मक संकेत त देखिएका छन् । तर, यी संकेतलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सरोकारवालाको प्रतिबद्धता र केही नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न भने आवश्यक देखिन्छ ।
