काठमाडौँ, ३१ चैत ।
२०७३ सालभित्र नेपालमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारात्मकहरु कदमहरु चालिएका छन् । सरकारले यस वर्ष मानवअङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ ल्याई देशभित्रै पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको छ ।
यो नियमावली पारीत भएसँगै अब मस्तिष्कघात भई मृत्यु भएकाको आठ अङ्ग लिन र प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने बाटो खुला गरेको छ ।
यसै वर्षबाट बाथमुटु रोगको शल्यक्रिया पनि निःशुल्क गर्यो । मिर्गौला रोगीको लागि अब डायलासिस सेवा निःशुल्क भएको छ ।
वैशाख १ गतेदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पनि निःशुल्क हुने घोषणा भइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले चालु आवमा रु डेढ करोड छुट्याइसकेको छ ।
तर यो आवमा जति प्रत्यारोपण हुन्छ त्यसका लागि अपुग रकम थप हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले २०७३ असार ३० गते निःसन्तान दम्पतीले अन्य महिलाको कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउन पाउने सरोगेसी सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।
त्यसबाहेक विशिष्टलाई रु १५ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च नदिने, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार, सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला, सबै सरकारी अस्पताल ९ देखि ३ बजेसम्म खुल्ला गर्नुपर्ने, (३ देखि ५ विस्तारित सेवा) सञ्चालन हुने, सबै अस्पतालमा सूचना केन्द्र राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपकरण, औषधि र चिकित्सक पुगेको दाबी गरेको छ । अघिल्लो सरकारले थालेको हरेक सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय अस्पतालमा रु ३० लाख, क्षेत्रीय अस्पतालमा २५ लाख, उपक्षेत्रीयमा रु २० लाख, अञ्चलमा रु १५ लाख र जिल्लास्तरमा रु तीन करोड ४४ लाख बीउ पँुजी पठाएको छ ।
बिना दर्ता सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्था कानुनी दायरामा ल्याउन दर्ता प्रक्रिया थालिएको छ भने दर्ता र नवीकरणबिना सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने व्यवस्था भएको छ ।
प्रतिष्ठान, निजी मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियासहितको विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने सम्झौता पनि गरिएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ जथाभावी बेच्न रोक लगाउँदै छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खोप निर्दे्शिका, एम्बुलेन्स निर्दे्शिका, प्रयोगशाला निर्दे्शिका, मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन नीति, नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन निर्दे्शिका, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधासम्बन्धी कार्य्विधि मन्त्री परिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक तालिम र भ्रमणसम्बन्धी मापदण्ड, सामुदायिक अस्पताललाई दिने अनुदानसम्बन्धी निर्दे्शिका, चिकित्सक आचारसंहितासमेत पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
मदिरा ऐन, आयुर्वेद नीति, मेडिकल काउन्सिल ऐन, औषधि ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, गुणस्तर सुनिश्चिततासम्बन्धी ऐन, मानसिक स्वास्थ्य नीति, अपाङ्गतासम्बन्धी नीति, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, बिमा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनालगायतका विषय पनि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी भइरहेको प्रमुख सल्लाहकार पौडेल जानकारी दिनुभयो । यीमध्ये धेरै विषय संशोधन गरी ल्याउन लागिएको छ ।
सहरी जनतालाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ ।
जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउन सरकारले आव २०७४ लाई ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो वर्ष’ को रुपमा मनाउने तयारीसमेत गरेको छ ।
