-गणेशकुमार पहाडी
दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमध्ये लाओस एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । करिब ६८ लाख जनसंख्या तथा करिब २,३६, ८०० वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको लाओसमा १८ प्रदेश तथा १ सय ४८ जिल्ला छन् । नेपालजस्तै हिमाली र भूपरिवेष्टित मुलुक लाओस चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया र म्यानमारद्वारा घेरिएको छ । भन्डै एक दशकपहिले उच्च गरिबीबाट गुज्रिरहेको र वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहेको लाओसले जलविद्युतका विकाससँगै आर्थिक विकासमा फड्को मार्न थालेको छ । जलविद्युत्ले मुलुकको कसरी कायापलट गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरणका रुपमा जनवादी गणतन्त्र लाओसलाई लिन सकिन्छ ।
लाओसको इतिहास हेर्दा उतारचढावबाट गुज्रिएको पाइन्छ । हालका लाओसवासीहरु दक्षिणी चीनबाट बसाइँ सरेर आएका हुन् । सन् १८९३ देखि फ्रान्सको उपनिवेशका रुपमा रहेर १९५३ मा मात्र उपनिवेशबाट मुक्त भएर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक बनेको थियो । फ्रान्सुबाट स्वतन्त्र भएको केही समयपछि त्यहाँ कम्युनिष्ट पथेत लाओ नामक क्रान्तिकारी समूहको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सुरु भएर सन् १९७५ मा राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो । त्यस यता त्यो मुलुक कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।
सन् १९९० को दशकपछि लाओस ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ जलविद्युत्को विकास अग्रसर भएको पाइन्छ । १० वर्षअघिसम्म प्रतिव्यक्ति आय ४०० अमेरिकी डलर रहेकोमा जलविद्युत्को विकाससँगै हाल त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १,९७० अमेरिकी डलर पुगेको छ । जलविद्युत्सँग यहाँको विकासको आधार भनेको पर्यटन र खानीजन्य वस्तुहरुको उत्पादन पनि छ । यहाँ वार्षिक ५० लाख पर्यटकहरुले भ्रमण गर्दछन् । यहाँ अधिकांश पर्यटक थाइल्यान्ड, चीन र भियतनामबाट आउने गर्दछन् । अहिले लाओसको आर्थिक वृद्धिदर ८% छ ।
गत असोज ३–१० गतेसम्म संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा लाओसको नामथिउँ –२ जलविद्युत आयोजना र उत्तरी तथा केन्द्रीय खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका विभिन्न आयोजनाको भ्रमण गर्दा त्यहाँको आर्थिक विकास खासरगरी जलस्रोतको विकासबाट आएको परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष रुपमा देख्न भोग्न पाइयो । नाम थिउँ –२ जलविद्युत आयोजना १,०७० मेगाबाट क्षमताको छ । त्यसमध्ये १,००० मेगाबाट छिमेकी मुलुक थाइल्यान्डलाई बिक्री गरिएको छ भने ७० मेगाबाट आन्तरिक उपयोगमा ल्याइएको छ । यो आयोजना सन् २००५ मा सुरु भएर सन् २०११ मा सम्पन्न भएको हो । यसको लागत झन्डै १.२९ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपालमा सय वर्षभन्दा बढी समयमा ८ सय मेगाबाट विद्यत उत्पादन हुन सकेको तीतो यथार्थ छ । यो जलविद्युत आयोजनाको रिजर्भवायर करिब ४ सय ५० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ भने ड्यामको उचाइ करिब ३९ मिटर छ । यो नामथिउँ –२ नदीलाई थुनेर बनाइएको आयोजना हो । यो आयोजनाले करिब २ सय ७० किलोमिटर राष्ट्रिय तथा स्थानीय सडकहरु निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेको छ । यो आयोजनाले १६ ग्रामीण इलाकाका १,३१० घरधुरीहरुलाई पुनर्वास गराएको छ । पुनर्वास योजना सम्पन्न भएपछि त्यहाँका जनताको जीवनस्तर ५ देखि ८ गुणासम्म वृद्धि भएको छ । पुनर्वास योजनाअन्तर्गत पुनःस्थापित जनताको जीविकोपार्जनका पाँचवटा क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, वनजङ्गल तथा खेतीपातीको यामबाहेक गरिने व्यवसाय तथा काम रहेका छन् । पुनर्वास अन्तर्गत प्रतिपरिवार ०.६६ हेक्टर जमिन दिएर घरहरु बनाइएका छन् ।
लाओसमा सन् १९९५ मा १५% जनताले मात्र विद्युतको उपभोग गर्नेद गरेकोमा हाल आएर झन्डै ९०% जनताले विद्युत उपभोग गर्ने गरेका छन् र सन् २०२० मा शतप्रतिशत जनतासम्म विद्युत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यहाँको जलविद्युत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ६ हजार ३ सय मेगाबाट उत्पादन भइसकेको छ भने ६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणधीन छन् । सन् २०२० सम्म झन्डै १४ हजार मेगावाट बिजुली थाइल्यान्ड र भियतनामलाई बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारी स्तरमा सम्झौतासमेत भइसकेको छ । त्यसमध्ये सय मेगावाट सिमाना सिङ्गापुरलाई दिने सम्झौता भएको छ ।
लाओसजस्तै भूपरिवेष्टित र हिमाली मुलुक नेपालमा जलविद्युत उत्पाखन गर्ने क्षमता करिब ८३ हजार मेगावाट रहेका मानिन्छ । तर, हालसम्म झन्डै ८ सय मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन हुन सकेको छ । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको जलविद्युतको यथोचित विकास हुन नसक्दा नेपाल विकासमा पछाडि परेको छ । नेपालमा राजनीतिकम स्थिरता नहुुनु, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, बन्द–हडताल भइरहनु, कडा ऐन–कानुन तथा नियमहरुको कमी रहनु, भ्रष्टाचार र अनिमयितता हुनु, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय चुस्तता नहुनुजस्ता कारणले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र विकास हुन सकेको छैन ।
लाओस अहिले ३४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् भने १ सय २४ वटा आयोजना निर्माणधीन अवस्थामा छन् । साथै, झन्डै १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ । त्यहाँको जलविद्युतको विकासमा एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ ।
लाओसले यसरी छोटो समयमा गरेको प्रगतिको मुख्य कारण भनेको त्यहाँको जनउत्तरदायी सरकार तथा उसले तयार गरेको प्रभावकारी विकास रणनीति तथा योजनाहरु नै हुन् । त्यहाँको स्थिर सरकार, लगानीमैत्री वातावरण, उचित कानुन, प्रशासनिक प्रभावकारिता, नागरिकको सहयोग, प्रभावकारी अनुगमनका साथै कार्यप्रगतिको आधारमा हुने ठेक्का–सम्झौताको प्रभावकारिताजस्ता कारणले त्यहाँको जलविद्युत मात्र होइन, अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । लाओसमा नयाँ आयोजनाहरु बुट (विल्ट वन अपरेट ट्रान्सफर) प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गरिएका छन्, जसमा ३०% रकम लगानीकर्ताहरुले बेहोर्छन् भने ७०% लगानी वाणिज्य बैंकहरुले ऋणका रुपमा प्रवाह गर्ने गर्छन् ।
हाम्रो देशले पनि साँच्चै जलविद्युतको क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने हाम्रो भन्दा सानो देश त्यसबाट पाठ सिकेर उपयुक्त नीति–नियम, रणनीति र योजनाहरु बनाएर लगानीइमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुका साथै लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितताका साथै खोलाको लाइसेन्स लिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्म गरेका सङ्घ÷संस्थाहरुलाई तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाइदिने वा खोला ओगटेर बसेका र समयमा कार्य सम्पन्न नगर्नेहरुलाई कडा कारवाही कारण पत्ता लागई जलविद्युतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेको खण्डमा नेपाल पनि छिट्टै विकासको मार्गमा फड्को मार्ने निश्चित छ ।
