काठमाडौ २७ चैत्र ।
एनसेल करछली विवादमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज सरकारका तर्फबाट लेखा समितिमा जवाफ दिँदै हुनुहन्छ । एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा भएको कर छली प्रकरणमा सरकारको संलग्नता देखिएपछि समितिले सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो ।
एनसेलको पुँजिगत लाभकरमा सरकारको संलग्नताको समाचार प्रसारण भएपछि लेखा समितिका सदस्यहरुले जवाफका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई बोलाएका थिए ।
सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजेका लागि बोलाईएको लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलले कर तिर्नु पर्नेर नपर्ने बिषयमा जवाफ दिनुहुने समिति सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघिको बैठकमा उपस्थित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा कर तिर्न नपर्ने विवादास्पद निर्णय प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीपरिषदमा लगेको बताएपछि समितिले प्रधानमन्त्रीसंग त्यसको जवाफ माग गरेको हो ।
अर्थमन्त्री महराले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको जवाफ दिएपछि समितिले प्रधानमन्त्री दाहालसंग एनसेल प्रकरणमा सरकारसंग प्रष्ट हुन चाहेको हो ।
समितिले ३ महिनाभित्र एनसेलसंग पुजिगत लाभकर असुल्न अर्थमन्त्रालय र राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएपनि सरकारी नियका संस्थागत रुपमा नै एनसेललाई जोगाउन लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
