काठमाडौँ, २६ चैत ।
सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क वृद्धि गरेपछि अनुगमन सुरु गर्ने भएको छ ।
संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्दे्शिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्दे्शिकाको अधिनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालयमातहतका निकायले पटक÷पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गरेको पाइएकाले शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमनको तयारी गरेको हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि लागू हुन्छ, तर अधिकांश निजी विद्यालयले प्रवेश परीक्षा र भर्ना लिने कार्य सकिसकेका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ नहुँदै प्यारागन विद्यालयले ६० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिएको सूचना अभिभावकलाई दिएकोमा त्यसका सञ्चालकलाई बोलाई काठमाडाँै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सचेत गराएको छ । अन्य विद्यालयले पनि आन्तरिक रुपमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।
काठमाडौँका शिक्षा अधिकारी जय आचार्यले शिक्षा विभागको निर्देशनबमोजिम वैशाखको पहिलो सातादेखि अनुगमन सुरु हुने बताउँदै मापदण्ड विपरित शुल्क लिएको पाइएमा कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
सो कार्यालयले ‘क’ श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार ६७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरेको छ, तर त्यसलाई अवज्ञा गरी अन्य शीर्षक जोडेर अभिभावकसँग बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।
ललितपुर र भक्तपुरमा अझै शुल्क निर्धारण हुन बाँकी छ । शुल्क निर्धारण र अनुगमन समितिमा निजी विद्यालयको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । हाल काठमाडौँमा मात्र ११८५ निजी विद्यालय छन्