काठमाडौँ, २५ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तीन आर्थिक वर्ष(२०७०÷७१, आव २०७१÷७२, आव २०७२÷७३) को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
यस्तै विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरी सत्गौवाले ‘फौजदारी कसूर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७३’ पेस गर्नुभयो ।
यस्तै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दीलबहादुर घर्तीले ‘सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयकसम्बन्धी समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३’ र ‘राज्य व्यवस्था समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३’ पेस गर्नुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही चैत २८ गते १ बजे बस्नेछ ।
यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पको उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि पुरानो बसपार्कमा भवन निर्माणको स्वीकृति दिइएकोमा सांसदरुहले आपत्ति जनाइएको छ ।
संसद्को विशेष समयमा सांसद भीमसेनदास प्रधानले उपत्यकावासीले खुला स्थान कायम राख्ने लक्ष्यका साथ बसपार्क बनाउन दिइएको स्थानमा व्यावसायिक भवन बनाउन दिइनु गलत भएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले काठमाडौँको खुला स्थानमा सरकारी निकाय र जग्गा दलालले मनपरी तवरले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भन्दै एकाध वर्षमा यहाँ खुला स्थान नै नपाइने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद प्रधानले खुला स्थानको अतिक्रमण नरोकिए काठमाडौँ उपत्यका सांसदले सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिरोध गर्ने पनि बनाउनुभयो ।
सांसद भीम आचार्यले १२ हजार बढी कोसी बाँध पीडितलाई तत्काल वासस्थान र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारी निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद डा सुबोध पोखरेलले सप्तरीमा पछिल्लो दिनमा जङ्गली हात्तीको अतिक्रमणले जनधनको क्षति भएको भन्दै हात्ती नियन्त्रण र उचित क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सिपी मैनालीले सबै दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने मनसायका साथ निर्वाचन चिह्न नै नदिने प्रवृत्ति गलत रहेको भन्दै विद्यामान कानुनी व्यवस्था हटाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको हितका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद विश्वेन्द्र पासवान, हरिचरण साह, गङ्गा चौधरीले संविधानको भावना विपरीत गएर सरकारले साना दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने उद्देश्यका साथ गतिविधि गरेको र निर्वाचन चिह्न नदिने काम गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद जनकराज जोशीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्त नगरिनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको अनुचित कार्यसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन र पारित गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
सांसदहरु अञ्जना ताम्ली, वीरबहादुर बलायरले असिनापानी पीडित जनतालाई राहत दिन आग्रह गर्नुभयो ।
