काठमाडौँ, २४ चैत ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज काँग्रेसका सभापति देउवालाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा १० दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन नेपाली काँग्रेस पार्टी कार्यालयका नाममा आदेश दिएको हो ।
आदेशमा के कारणले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको हो सोे खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले नेपाली काँग्रेस र नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा यही चैत २० गते मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
मुद्दामा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकीकरणको मान्यताभन्दा विपरीत रहेको काँग्रेसका केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सभापति देउवाले यही चैत १८ विराटनगरमा ‘आइजिपी नियुक्त गर्ने काम सरकारको हो, हेर्दैै जाउँ के हुन्छ’ भनी अदालतले गरेको निर्णयउपर चुनौती दिएर बोलेको हुँदा विपक्षी राजनीतिक दल सरकारमा समेत रहेको हुँदा उक्त कार्यले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा शङ्का उत्पन्न भएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
औपचारिक र अनौपचारी टिप्पणीले अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आएको र जनमानसमा अदातलको कार्य र अदालतप्रतिको विश्वसनियता कमजोर बनाएको अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीको तर्कछ ।
अदालतको अवहेलना ठहरेमा एक वर्षसम्म कैद, रु एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
