काठमाडौँ, २० चैत ।
ब्यावस्थापिका संसद अन्तरगतको अन्तराट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडीमुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य पूर्णत बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित ठोस् कानुन बनाएर नेपालसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म कामदार नपठाउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले खाडीमुलुकमा अलपत्र अवस्थामा रहेका र समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई तुरुन्त स्वदेश फर्काउन उच्चस्तरबाट पहल गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै मानव तस्करीमा संलग्न नेपाल बाहिर रहेका नेपालीको पहिचान गरी उनीहरुलाई सम्बन्धित देशबाटै देश निकाला गराइ नेपाल ल्याएर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार कारबाही गराउन कुटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले खाडीमुलुकमा नेपाली महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागन कार्यालयका प्रमुख रहेका कर्मचारी जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि निलम्बन गर्न र निजहरुको पालामा भएका अवैध कार्यको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न पनि भनिएको छ ।
खाडी मुलुकमा महिला तस्करीबारे त्यहाँको नियोगले दिएको सुझाव विपरित ‘घरेलु कामदार पठाउने निर्दे्शिका २०७२’ कार्यान्वयन गराउन दबाब दिएकोले परराष्ट्रमन्त्रीलगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई छानबीन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ
वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्याको निरन्तर पहिचान र समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय तथा रोजगार मन्त्रालयसहितको संयुक्त स्थायी संयन्त्र तुरुन्त गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशशरण महत, श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङ, गृहराज्य मन्त्री ईन्द्रबहादुर बाँनिया, ती मन्त्रालयका सचिव लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको भन्दै त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
खाडीका साउदी अरब, कुबेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर यही चैत १५ गते स्वदेश फर्किनुभएका समितिका सभापति प्रभु साहलगायतको सांसदहरुको टोलीले अवैधरूपमा ती मुलुकमा जाने महिलामध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढीले अध्यागमनको मिलेमतोमा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी गएको समितिको ठहर छ ।
मानवतस्करले अध्यागमनबाट बेरोकतोक पर्यटक प्रवेशाज्ञामा दुबई, कुबेत पठाउने र त्यहाँबाट साउदीअरब, कतार, ओमन पठाउने गरेको भ्रमणको क्रममा भेटिएको थियो ।
