काठमाडौँ, १३ चैत । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले नियमावली नहुँदा शिक्षाको काममा समस्या उत्पन्न भएकाले यसलाई फिर्ता लिइनेमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले आज राजधानिमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँलेमन्त्रिपरिषद्मा दर्ताका लागि पठाइएको शिक्षा नियमावली फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै हामीले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका भन्दै मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो – “तर मुख्य सचिवले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता नै नगरी फिर्ता गरेको सुनेको छु, उहाँलाई नियमावली फिर्ता गर्ने अधिकार नै छैन ।”
अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले यही चैत ७ गते नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतका लागि पठाएको थियो । तर मुख्य सचिव डा सुवेदीले पहिले बनेको नियमावलीले स्थानीय तहलाई नसमेटेको भन्दै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
मन्त्री पौडेलले सङ्घीय संरचनाअनुसार नियमावलीलाई संशोधन गर्ने गरी अहिले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले पुरानो नियमावली नभएको अवस्थामा नयाँ नियमावली आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले नियमावली नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले आन्तरिक कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उच्चमाध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल ९हिसान०का वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षालाई सङ्घीयतामा लैजाँदा सुधारभन्दा पनि विकृत निस्कने डर भएको बताउनुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले नियमावलीमा कानुनसँग बाझिएका कुरा हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
