काठमाडौं,३० फागुन ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेद्वारका लागि निर्वाचन खर्चको सिमा निर्धारण गरेको छ ।
निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचनमा साढे सात लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ ।
यस्तै आयोगले सबै उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई समेत खर्चको सीमा तोकेको छ ।
महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यले निर्वाचनमा तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे पाँच लाखसम्म निर्वाचन खर्च गर्न पाउनेछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले एक हजार पाँच सय, वडाध्यक्षले एक हजार र वडासदस्यले पाँच सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
साथै, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीअनुसार महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका लागि दुई सय ५० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीअनुसार महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका लागि एक हजार पाँच सय र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दुई हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
तोकिएको खर्च सीमा उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा उल्लंघन आचारसंहितासँग जोडिने र सोहीअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले बताउनु भयो ।
प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगलाई निर्वाचनको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
नियमावलीअनुसार निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ ।
-नयाँपत्रिकाबाट
