काठमाडौँ, २९ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ का लागि तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले खर्च पाउने सीमा तोकेको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायतका अन्य कार्यमा खर्च गर्न पाउने विषयमा आज हद तोकेको हो ।
आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका वडा सदस्यले सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउनेछन् । वडा सदस्यले बढीमा रु एक लाख ५० हजार र सबैभन्दा धेरै खर्च गर्न पाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षको चुनाव खर्चको सीमा रु तीन लाख तोकिएको छ भने उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले रु पाँच लाख ५० हजार र वडा सदस्यले रु दुई लाख ५० हजार चुनावमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार र वडा सदस्यको खर्च रु दुई लाखमात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले रु तीन लाख ५० हजार र वडाअध्यक्षले रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
त्यसबाहेक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले रु दुई लाख ५० हजार र सदस्यले रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले सीमा तोकेको हो । उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन र घोडा, सवारी इन्धन र दाना, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालनलगायतमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।
