आजबाट लागु भएको स्थानीय तहको अधिकार कति हो ? यसले के के काम गर्न सक्छ ? अब नागरिकले के के सुविधा पाउन सक्छन् ? यो अझै अन्यौलकै विषय छ । तर संविधानले यसलाई घोषणामा भने संवोधन गरेको छ । जस अनुसार नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तह (गापा÷नपा)लाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार अब गठन भएका स्थानीय तहले अहिलेको सिंहदरबार बराबरकै हैसियत राख्नेछन् । उक्त अनुसूचीमा स्थानीय तहका २२ अधिकारका सूचीलाई लिपीबद्ध गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ अनुसार नगरपालिका÷गाउँपालिकाले अब आफ्नो नगरको सुरक्षाका लागि नगर प्रहरी राख्न सक्नेछन् । त्यस्तै सहकारी संस्थासम्बन्धी काम, एफएम रेडियो सञ्चालन, दर्ता, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्डजरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनको काम आफै गर्नेछ ।
यसैगरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजना, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना, बैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापनलगायत स्थानीय तहको अधिकारको सूची संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
