काठमाडौँ, १८ फागुन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजधानीमा भोलिदेखि ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ हुँदैछ । सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँगसम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने आयोजक उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ यही फागुन १९ र २० गते काठमाडौँमा हुने उक्त सम्मेलनको तयारी पूरा भएको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा हुने सो सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवम् कानुनी सुधारका प्रयासका बारेमा समेत जानकारी गराइने उहाँले बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा लगानीकर्ताका लागि विशेष सूचना कक्ष, लगानीकर्ताबीच आपसी बैठक, सरकार र लगानीकर्ताबीच बैठकको समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुहुने सो सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रुपमा भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली तथा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्विनको सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ तथा स्वदेशी राजनीतिक दलका प्रमुख तथा नेता, मन्त्रीगण, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारी, व्यावसायिक नेतृत्व, विज्ञ वक्ता तथा समूह छलफलमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
सहभागिताका लागि भारत, चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, हङ्कङ, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, अमेरिका, रुस, क्यानाडा, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इरान, टर्की, भियतनामलगायत दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चीनबाट ८९ ख्याती प्राप्त कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने सुनिश्चित भएको छ । भारतबाट २१, श्रीलङ्काबाट २०, मलेसियाबाट १४, जापानबाट १३, क्यानाडाबाट १२, हङ्कङबाट १०, बेलायत, दक्षिण कोरिया र भियतनामबाट आठ÷आठ, रुसबाट सात र संयुक्तराज्य अमेरिकाबाट छवटा कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने तय भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी करिब ३०० स्वदेशी लगानीकर्ता, नीतिनिर्माता तथा विज्ञ पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा करिब रु एक खर्बको लगानी विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबद्धता हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले नीतिगत सुधार समिति, परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति तथा समग्र समन्वय समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
