काठमाडौँ, १३ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सञ्चालन गर्न सुरक्षाकर्मीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग आज भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त सुधिरकुमार शाहले सुरक्षा निकायले सुरक्षा योजना बनाउँदा सुरक्षा विश्लेषण, सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्ति र स्थान, सुरक्षा जोखिमका क्षेत्र, सुरक्षा जनशक्ति र सुरक्षा बन्दोवस्तीलगायत विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा गृहसचिव रेग्मीले तुरुन्तै समग्र सुरक्षा तयारी खाका तयार गरिने जानकारी दिनुभयो । रक्षासचिव श्रीधर सापकोटाले नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने जिम्मेवारी सेनाले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगले आजै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवम् संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग तथा विकास साझेदारसँग गरेको अन्तक्र्रियामा डा यादवले करिब २० वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश अगाडि बढिरहेको र यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पर्याप्त सहयोग र समर्थन गर्न अनुरोध गर्नुभयो । अन्तक्र्रियामा कूटनीतिज्ञहरुले छोटो समयमा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा आइपर्ने जोखिमका विषय, निर्वाचन पर्यवेक्षण तथा स्थानीय तह पुनःसरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन गर्न आयोगले गरिरहेको तयारी बारे आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
आयोगले आजै आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिमा शान्ति सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्न गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले कानुनबमोजिम हातहतियार लिन पाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले कुनै प्रकारको विस्फोटक वा रासायनिक वा विषालु पदार्थ वा लाठी, भाला खुकुरी बन्दुक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिँडन, प्रदर्शन गर्न, प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने गरी नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्तिका नाममा रहेका बन्दुक, पेस्तोल जस्ता हातहतियार निर्वाचन अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन, निर्वाचन अवधिभर अवैध मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरणमा पूर्ण बन्देज लगाउने गरी विशेष व्यवस्था गर्न र सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन बिथोल्न सक्ने आपराधिक चरित्रका शङ्कास्पद व्यक्तिलाई प्रहरी निगरानीमा राखी आवश्यकतानुसार नियन्त्रणमा लिन पनि मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
