काठमाडौ ५ फागुन ।
सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा भएका घटना छानविन तथा पिडितलाई न्याय दिनका लागि गठित दुई आयोगका दिस्यहरुले तत्काल एने संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
ऐन संशोधनबिना थपिएको एक वर्षमा आयोगले सोचे अनुसारको काम गर्न नसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै उनीहरुले तत्काल ऐन संशोधन नगरे आयोगबाट राजिनामा दिने चेतवानी समेत दिएका छन् ।
राजधानीमा आज आयोजित सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सेनाले नियन्त्रणमा लिइ हत्या गरेको मैना सुनुवारको १३ औं स्मृतिसभामा बोल्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्यहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा सत्य निरुपण आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले विद्यमान ऐनकै कारण आफूहरुले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै तत्काल ऐन संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले अनुकूल ऐन बन्न नसके आफूहरु आयोगमा बसिरहन नसक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
यसैबीच बेपत्ता छानबिन आयोगका सदस्य विजुल विश्वकर्माले विगत दुई वर्षमा आफूहरुले द्वन्द्वपीडितको मागअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै ऐन नियम संशोधन गरी आयोगलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी चरण प्रसाइँ, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी लगायतले सरकारले गठन गरेका दुई आयोगले दुई वर्षमा खासै केही काम गर्न नसकेको भन्दै थपिएको एक वर्ष पनि त्यत्तिकै खेरजाने धारणा रानुभयो ।
