काठमाडौ ३ फागुन ।
पुनरनिर्माण प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ ।
सरकारले आफुलाई बदनियतपुर्ण ढंगले हटाएको भन्दै तत्कालिन सिइओ ज्ञवालीले पुर्नवहालीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस जगदिश शर्मा पौडेल र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको हो । सर्बोच्चको पछिल्लो निर्णयले सिइओ गोविन्द पोखरेललाई राहत मिलेको छ ।
इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिई आगामी १० गते पुर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ । सरकारले पुनरनिर्माण कार्य आपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै गत पौष २७ गते ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरेर पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो ।
