काठमाडौँ, २६ माघ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सूचना तथा सञ्चारका प्रविधिलाई ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकतम उपयोगको वातावरण बनाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभएको छ ।
‘नेपाल ब्रोडब्यान्ड फोरम–२०१७’ को आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले सबै विकासका आयोजनासित सूचना प्रविधिलाई जोड्न सके ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक एवम् सामाजिक उन्नति हुने बताउनु भयो ।
दिगो विकासका लागि सूचना तथा प्रविधिलाई अधिकतम उपभोग गर्नुपर्ने उहाले बताउनु भयो ।
सञ्चारका प्रविधि सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा सहरी र ग्रामीण क्षेत्र बीच खाडल रहेको चर्चा गर्दै उहाँले यसलाई न्युनिकरण गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्दै भ्वाइस, भिडियो, डाटासहितको ब्रोडब्यान्ड ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरी इ–शिक्षा, इ–स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति सरकारको रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आइसिटी र ब्रोडब्यान्ड नीति २०१५ लाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले नाफा हुने स्थानमा मात्र जाने दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्राधिकरणले अनुगमनलाई कडा पार्दै लगेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्राधिकरणको पहलमा लुक्लादेखि सगरमाथा बेस क्याम्प र अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिन सुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
ग्लोबल आइसिटी कम्पनी हुवावेका क्षेत्रीय निर्देशक मिचेल म्याकहोडोनाल्ड र इन्टर नेसनल टेलिकम्युकेसन युनियनका क्षेत्रीय सल्लाहकारले दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
एकदिने सो सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसनलगायतका क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकको सहभागिता छ । सम्मेलनमा इ–शिक्षा, इ–स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार एवम् ब्रोडब्यान्ड विस्तारका समस्या र चुनौती बारे विज्ञद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा छलफल हुने भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आइसिटी र ब्रोडब्यान्ड नीति २०१५ जारी गरेको छ । सन् २०२० मा ९५ प्रतिशत घरघुरीमा सूचना प्रविधि पु¥याउने सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गर्दैछ ।
