काठमान्डौ माघ २६।
सर्वोच्च अदालतले अपराध अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै आइन्दा अदालतको अनुमतिविना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको छ ।
अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबीसहित परेको एउटा रिट निवेदनमा भएको पूर्ण आदेशमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई अदालतले गैरकानुनी कदम भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले जारी गरेको यस आदेशसँगै अब अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन डिटेल हेर्ने कार्यमा अंकुश लागेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले निवेदक पक्षले बहस नगरे पनि कल डिटेललाई व्यक्तिको गोपनीयताको हकसँग जोडेर यस्तो गोप्य कुरा हेर्नु कानुनविपरीत भनेको हो । अदालतले अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको टेलिफोन कल वा एसएमएस हेर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको भन्दै त्यस्तो कार्यअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी फैसला गरेको हो ।
‘कानुनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई सूचना पहुँचका लागि अनुमति दिने प्रयोजनका लागि कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनु,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
अदालतका अनुसार हाल अनुसन्धानको नाममा टेलिफोन र एसएमएस कल डिटेल लिने र दिने दुवैले गैरकानुनी कार्य गरेका छन् । यो कार्य व्यक्तिको गोपनीयताको हकविपरित भएकाले कल डिटेलमा संलग्न पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउनसमेत भनेको छ ।
