काठमाडौ २४ माघ ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तरगत सार्वजनिक लेखा समितिले अबको तीन महिनामा बढीभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउनेबारे आज समितिमा भएको छलफलमा अर्थ सचिव सान्तराज सुवेदीलाई बोलाएर खर्च बढाउन आइपरेका समस्याबारे छलफल गरेको हो । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा समेत पुँजीगत खर्च ज्यादै कम भएपछि लेखा समितिले चासो लिएको हो ।
बैठकमा बोल्दै अर्थ सचिव सुवेदीले अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन कुनै कसुर बाँकी नराखेको जानकारी दिँदै खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई सजाँयको दायरामा ल्याएमात्र यो समस्या समाधान हुनसक्ने बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म जम्मा ११ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको छ भने विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । यस्तै बैठकमा वाणिज्य बैंकमा देखिएको तरलता अभावका बारेमा पनि छलफल भएको छ ।
सांसदहरुले भने बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको स्पे्रडदर अनुगमन गर्न जोड दिएका छन् । छलफलमा गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले बैंकहरुमा तरलता अभाव नरहेको बताउनुभयो ।
