काठमाडौँ, २३ माघ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर विकास निर्माणको काम गर्नुभन्दा पनि हचुवाको भरमा योजना छनोट हुने गरेका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
सो समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले ‘विकास समितिको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७३ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै भौतिक विकासको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुको पछाडि योजना छनोटमा नै देखिएको कमजोरी नै प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको सभापति अधिकारीको भनाइ छ ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनु, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिन नसक्नु, मधेस आन्दोलन तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी र परनिर्भरता, कर्मचारीतन्त्रभित्रको अति राजनीतिक, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, पर्याप्त गृहकार्यबिनाको विकास आयोजना छनोट गरिनु, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सार्थकताको अभाव, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायीको अस्वस्थ र अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक निकायमा विकासमैत्री संवेदनशीलताको अभाव, स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिको अभावका कारण विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको समितिको ठहर छ ।
यस्तै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा गर्दै पनि बिना कारण आयोजना प्रमुखको बेला कुबेलामा सरुवा हुनु, जोखिम उठाउने प्रवृत्तिको कमी, परिणाममुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी विकास निर्माण परम्परा, क्षमता वृद्धिको पहल नहुनु पनि भौतिक विकासको अवरोध रहेको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान नदिने प्रवृत्ति मौलाएको, हुलाकी राजमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन तथा आयोजनामा देखिएको अन्योलता त्यसैको प्रमुख कारण रहेको धारणा राख्नुभयो ।
समितिको प्रतिवेदनमाथि पहिलोपटक सदनमा छलफल गराइएको हो । सांसद केशव बडालले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुभन्दा पनि नेताको खल्तीबाट निकालिएका योजना बढी हुँदा विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद रामनारायण बिडारीले न्यून मूल्यमा बोलपत्र हाल्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्ति हाबी रहेको, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको, आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारको मनोमानी रहेका कारण भौतिक विकास प्रक्रिया अस्तव्यस्त हुन पुगेको बताउनुभयो ।
सांसदहरु विकास लम्साल, प्रेम सुवाल, भरतबहादुर खड्का, प्रेम सुवाल, रामहरि खतिवडा, रामकृष्ण यादव, शिवचन्द्र चौधरी, गणेशमान गुरुङ, रामहरि सुवेदी, तुलाराज विष्ट, ओफिला ओखेडा, विमलकुमार केडिया, राजेन्द्रकुमार केसी, सीता गिरी ओली, मधु शाही ठकुरी, अनारकली मियाँ, मदनकुमारी साह, मन्जुकुमारी चौधरी, गीता क्षेत्री, रामअयोध्याप्रसाद यादव, अमरबहादुर थापा, कृपासुर शेर्पा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे), जनकराज जोशी, जनार्दन ढकाल, प्रेमबहादुर आले, आदित्यनारायण कशौधन, पर्शुराम तामाङले विकास निर्माणमा भइरहेको गत्यावरोधका बारेमा सरकार र सदनको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।
