काठमाडौ १४ माघ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्य र सिमाना निर्धारण गर्न तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा आयोगको काम प्रभावित बनेको छ ।
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न सरकारले तथ्यांक उपलब्ध नगरेसम्म काम अघि बढ्न नसक्ने आयोगले जनाएको छ ।
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाको नगरपालिका र गाविसमा कति संख्यामा लोपोन्मुख जाति, सीमान्तकृत, आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेको क्षेत्र वा समुदाय छन् भन्ने सम्बन्धमा तथ्यांक उपलब्ध नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
आयोग आफैले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति मार्फत उक्त तथ्यांक संकलन गर्दा समय लाग्ने भएकाले फागुन मसान्त सम्ममा सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन दिन नसकिने आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बताउनु भयो ।
तथ्यांक उपलब्ध गराउन आयोगले संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको आयोगको गुनासो छ ।
तर, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भने आयोग आफैं सक्षम भएकाले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न थप तथ्यांक मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन नपर्ने जनाएको छ ।
