‘सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक, २०७२’ को प्राप्त संशोधनमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिमा आजदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री शङ्कर भण्डारीले कानुनको अभावमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको नियमन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएकाले विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।  नेपालले उक्त महासन्धिमा सन् १९७३ मा हस्ताक्षर गरी १९७५ देखि पक्ष राष्ट्र बनेको थियो ।

विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा १ मा ‘कसैले पनि दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना खरिद बिक्री गर्न, आफूसँग राख्न, प्रयोग गर्न, रोप्न, हुर्काउन, नियन्त्रित प्रजनन गर्न ओसारपसार गर्न वा निकासी वा पैठारी गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अनुमतिपत्र लिई तोकिएबमोजिम शर्तको अधिनमा रही दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना राख्न, प्रयोग गर्न, नियन्त्रित प्रजनन गर्न, ओसारपसार, निकासी वा पैठारी गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव पेमनारायण कँडेलले उपरोक्त कानुनको अभावमा केही दुलर्भ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको जनाउँदै यो कानुन राष्ट्रकै लागि गौरव हुने बताउनुभयो ।

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनुभएका सांसद प्रेम सुवालले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण र उपयोगको जिम्मेवारी व्यक्तिलाई दिन नहुने भन्दै त्यसको सट्टा सरकारी वा सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद राजाराम स्याङ्तानले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको सूची तयार गरी उत्पादन बढाउने प्रावधान पनि थप्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
समिति सभापति जनकराज चौधरीको अध्यक्षमा भएको छलफलमा पार्वत गुरुङ, सूर्यप्रकाश वाला राई, टुकराज सिग्देल, लिला मगर, कमला विक, वीरबहादुर बलायरलगायतले विधेयकमाथि परेका संशोधनका बारेमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

विधेयकमा दुर्लभ वन्यजन्तु वा सो नमुनासम्बन्धी कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा रु पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै र दुर्लभ वनस्पति वा सोको नमुनासम्बन्धी कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।