काठमाडौँ, १० माघ ।
वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुन मञ्चले संविधानले प्रदत्त गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आज सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ ।
सरकारले र सम्बन्धित निकायले प्रत्येक जनताको स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ रुपमा बाँच्न पाउने हकलाई संरक्षण नगरेको जनाउँदै मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले आज निवेदन दिनुभएको हो ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको विभिन्न निर्माणबाट वायु प्रदूषणमा हुने असर रोक्ने काम अविलम्ब गराउन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।
निवेदनमा नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित भएकाले विपक्षीलाई सो विषयमा पटक पटक मौखिक रुपमा अनुरोध गर्दा समेत कुनै वास्ता नगरेको भनी लिखित रुपमा धुवाँधुलोबाट हुने वायु प्रदूषण रोक्न विपक्षीबाट आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ ।
अदालतले यही माघ १२ गते अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ ।
