काठमाण्डौ, माघ १० ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।आज व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद जगदीशनरसिंह केसी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले पुनःसंरचना आयोगको मापदण्डअनुसार नै जिल्ला जिल्लाबाट सहमतिका आधारमा निर्णय भएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा सुनिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद रेशमबहादुर बानियाँले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम नै म्याग्दीबाट निर्णय पठाएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा आएको बताउनुभयो ।
उहाले यस्तो फरक कुरा आएकोप्रति सरकार गम्भिर बन्न पर्ने भन्दै अहिलेनै यसको हल नगरे बिभिन्न स्थानमा द्धन्द चर्कने बताउनु भयो ।
सांसद प्रकाश ज्वालाले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी सुन भित्रिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विमानस्थलको नाजुक सुरक्षा व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै सुनकाण्डका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै सांसद डा. सुबोधकुमार पोखरेलले सिके राउतले राष्ट्र विखण्डनको कुरा गर्दापनि सरकार मूकदर्शक बनेकोप्रति गुनासो गर्नुभयो । मुलुकको अखण्डता बचाउन र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै सांसद कमलेशकुमार गोस्वामीले लुम्बिनी विकास कोषमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गर्दै यस घटनामा सरकार लाचार बनेको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद नरसिंह चौधरीले कृषि प्रधान देशमा आवश्यकताअनुसार सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।सांसद कमला विश्वकर्माले धादिङमा अजित मिजार र काभ्रेमा लक्ष्मी परियारको वीभत्स हत्या हँुदासमेत सरकारले यसमा खासै ध्यान नदिनु दुखद भएको बताउनुभयो ।
सांसद अनुराधा थापामगरले विद्युत् चोरीमा ठूला कर्मचारी र उद्योगी दोषी देखिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई तस्बिरसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
