काठमाडौ ५ माघ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्वायत्त क्षेत्रको संख्य र सिमाना निर्धारण गर्न मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ । विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको आधार यसअघि नै छुटाइसकेको आयोगले त्यसकै आधारमा मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको हो ।
पहिलो चरणमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या, सिमाना निर्धारण र दोस्रो चरणमा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न सरकारले आयोगलाई कार्यादेश टीओआर प्रदान गरेको थियो ।
आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मात्रै कति संख्यामा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बन्छ भन्ने एकिन हुनेछ ।
आयोगले विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधारमा आर्थिक रूपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय, सामाजिक रूपमा अति पछि परेका समुदाय र भौगोलिक कठिनाइ भएको क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने आधार बनाएको छ ।
बढीमा एक साताभित्र आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको मापदण्ड तयार गर्ने र सोको आधारमा जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई जिल्लामा बन्नसक्ने विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गर्न आयोगले आग्रह गर्ने सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रका लागि अति अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख समुदाय र अति सिमान्तकृत समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र निर्माणको आधार तय गरिएको छ ।
आयोगले जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा कुनै जाति, समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने गाउँपालिका वा नगरपालिका र उक्त गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडालाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिने आधार तय गरेको छ ।
