काठमाडौ ४ माघ ।
न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा विधि सम्मत तथा समावेसी सिद्धान्तका आधारमै गरिएको दाबी गरेको छ । परिषदले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै गत पौष २८ गते उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा भएको उल्लेख गरेको छ ।
संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार महिला, मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक, दलितलाई समावेश गरिएको परिषदले दावी गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिबारे विभिन्न समूदायबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला परिषद्ले विज्ञप्ति मार्फत यस्तो बताएको हो ।
न्यायपरिषदले न्यायाधीश कम हुँदा न्याय निरुपणमा समस्या उत्पन्न भएकाले छिटो सिफारिस गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ । निष्पक्ष संवैधानिक निकायप्रति वितृष्णा पैदा हुने गरी कुनै पनि काम नगर्न परिषदले आग्रह गरेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिल समूह र मधेसी समूहलाई स्थान नदिएको तथा विधिसम्मत तरीकाले नभएको भन्दै विभिन्न कानुन व्यावसायीहरुको समुहले बेन्च बहिस्कार सम्मको चेतावनी दिएको छ ।
