काठमाडौ ४ माघ ।
एनसेलको कर असुली सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । आजको बैठकलले कर असुल गरेपछि मात्र गरेपछि मात्र एनसेललाई फोरजी सेवा चलाउन दिने निर्णय गर्ने तयारी थियो ।
सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले कर असुल नगरी फोरजी सेवाको अनुमति दिन नहुने माग गरेपनि बैठकले यस सम्बन्धी ठोस निर्णय भने गर्न सकेन । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले एनसेलबाट कर असुलेपछि मात्र फोरजी सेवाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एनसेलको कर र फोरजीका विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बैठक अर्को मिति तय नभएसम्मका लागि स्थगित भएको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले २०६८ साल पुस २५ गते लेखा समितिले गरेको निर्णय र निर्देशनको कार्यान्वयनका अवस्थाबारे भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग प्रगति माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुईदिन अघिमात्र लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालय र त्यस सम्बद्ध अधिकारीलाई बोलाएर तीन महिनाभित्र एनसेलबाट असुल्नु पर्ने पूँजीगत लाभकर उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले कर असुल नभई सरकारले टेलिकमलाई फोरजी सेवा दिन लागेको भन्दै विरोध गरेपछि त्यस सम्बन्धी छलफल गर्न आज बैठक बोलाएको हो ।
गत वर्ष एनसेलबाट युरोपेली कम्पनी टेलियाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन आजियाटालाई बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकर छल्न खोजेपछिको विवाद अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन ।
एनसेलले कुल ३३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर बुझाउनु पर्ने देखिएको कर निर्धारणमा सम्लग्न सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । अग्रिम कर बापत टेलियाका तर्फबाट भन्दै एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बुझाए पनि बाँकी रकम भने हालसम्म बुझाएको छैन ।
