काठमाडौँ, २९ पुस । नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा समावेशी र समानुपातिक अवधारणा विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्को निर्णयले न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने कार्यमा आघात पु¥याएको र कानुन व्यवसायीबाट ५० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्का सदस्य एवम् सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्याय र परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुनुलाई समेत दुर्भाग्यपूर्ण भनिएको छ ।

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदामा गोवद्र्धन, बली, गोरु र हलिको पूजा

उद्योगमन्त्री साह र भारतीय राजदूत दलेलाबीच भेट

पर्सामा पटाका पड्काउने क्रममा जलेर पाँच वर्षीय बालकको मृत्यु

कोप–३१ को उद्घाटनकै दिन नेपालका महत्वपूर्ण कार्यक्रम

तिहारको चौथो दिन गाईपूजाको तस्वीरहरु हेर्नुहोस्

‘प्रिय कर्णाली’मा कर्णालीको सभ्यता, पहिचान र सामाजिक रूपान्तरणको विमर्श