काठमाडौं,पुस २२ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आज ७१९ वटा स्थानीय तहको निर्धारण सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले शुक्रबार सरकारलाई स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भयो ।
यसअघि ३ हजार बढी स्थानीय निकायहरु थिए । प्रतिवेदन अनुसार महानगरपालिका ४, उपमहानगर १२, नगरपालिका २ सय ४१ र गाउँपालिका ४ सय ६२ वटा रहनेछन् ।
काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र पोखरा महानगर बनाउन प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । आयोगले विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, गढिमाई सिम्रौनगढ, वीरगञ्ज, इटही, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, टिकापुर र नेपालगञ्ज उपमहानगर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउनु भएको छ ।प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्तै संवेदनशील र दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डले सरकारको प्राथमिकताको यथार्थ बुझी आयोगले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । सो अवसरमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री, सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय र दलहरुको सकारात्मक सहयोगले समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएकोबताउनु भयो ।
