काठमाडौँ, २२ पुस । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार अनुचित उद्देश्य पूरा गर्न, कसैको आदेश तामेली गर्न र आयु लम्ब्याउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
उहाले तराई र पहाडका जिल्लालाई आपसमा अलग गर्ने गरी ल्याइएको संशोधन संविधान विपरीत हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्पष्ट गरिसकेको जिकिर गर्दै सत्तारुढ दलले यसलाई अघि बढाउन खोजेर मुलुकमा निर्वाचन नगराई संवैधानिक रिक्तता ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो ।
एमालेसहित विपक्षी नौ दलद्धारा आज राजधानीमा आयोजित जनसभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन विधेयक मुलुकमा तोकिएको अवधिमा निर्वाचन हुन नदिने र राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने प्रस्ताव भएकाले त्यसलाई पारित हुन नदिने बताउनुभयो ।
संविधान बमोजिम २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहका निर्वाचन गरिसक्नुपनेएमा सरकार बिबाद बल्झाएर मुलुकमा संकट पैदा गर्न खोजेको बताउनु भयो ।
उहाँले जुवा ९कौडा० खेल्दा तास वा कौडा मात्र नसकिएर हार्नेको श्रीसम्पति नै गुम्ने भए झैँ अहिलेको संशोधनबाट पनि राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्ने तर्क गर्दै नेपालका राष्ट्रभाषालाई समाप्त पार्न र हिन्दी भाषालाई स्थापित गराउने खतरा पनि रहेको बताउनुभयो । संशोधन प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच परामर्श भएको र प्रधानन्यायाधीशले अघि बढ्न सुझाव दिएका जस्ता प्रचार सरकार पक्षबाट गराइनु गैरजिम्मेवार भएको उहाँको भनाइ थियो ।
आजको जनप्रदर्शनबाट राजधानी जागेको जिकिर गर्दै उहाँले अब फागुनको दोस्रो साता तराई–मधेस र मेची–महाकाली जागरण अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली विगतमा पनि कसैसँग झुकेन, हाम्रो स्वाधीनता जिउँदो छ । हामी कहिल्यै लम्पसार परेनौँ । अब यो अभिभारा युवाले बोक्ने विश्वास लिएको छु ।”
९एमाले०का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहित नौ दलका शीर्ष नेता सहभागी सभामा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले अहिले मुलुकलाई संविधान नभई संविधान कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
एमालेका पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले देशलाई घात हुने कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन नदिई आफूहरु संविधान कार्यान्वयनका लागि दृढताका साथ उभिने बताउनुभयो ।
