काठमान्डौ , २२ पुस ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न विपक्षी साना राजनीतिक दलका नेताले संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहित नभएको भन्दै विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले०सहित नौ दलले आज राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरुले सर्वोच्च अदालत दिएको आदेशलाई पालना गर्नका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता माग गरेका हुन् ।
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले सर्वोच्च अदालतले पनि संशोधन विधेयकमा अहिलेको संसद् केही गर्न नपाउने आदेश दिएको भन्दै प्रदेश संसद्को अधिकारलाई अहिलेको संसदले कटौती गर्न नमिल्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले ‘अदालतको आदेशलाई पनि नमानी संसद्मा जबर्जस्ती छलफल गर्न खोजे’ आफूहरुले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र देशलाई विभाजित गर्न नल्याइएको बताउँदै नेपाली जनता अखण्ड नेपालका पक्षमा छन् भन्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सुवालले बाह्य आग्रहमा संशोधन विधेयक ल्याइएको भन्दै विधेयकमाथि संसद्मा छलफल नहुने बताउनुभयो ।
नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले ‘सर्वोच्च अदालतले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा फैसला गरेकाले’ सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिनाको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन नभई निर्वाचन भएकाले चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर देशलाई राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अदालतले नै संशोधन बुँदामा अहिलेको संसद्ले संशोधन गर्न नपाइने भनेको जिकिर गर्दै सरकारले जबर्जस्ती विधेय पेस गर्न खोजेर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय बहुजन पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, राष्ट्रिय नेपाः पार्टीका नेता एवं सांसद लक्ष्मण राजवंशी नेपाल जनमुक्ति पार्टी ९लोकतान्त्रिक०का शिवलाल थापा लगायतले संशोधन प्रस्ताव जनविरोधी भएको जनाउँदै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभा हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न ठाउँबाट झाँकीसहित पदयात्रा निकालिएको थियो । पदयात्रामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपाल, मालेका महासचिव मैनाली, जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीलगायतको सहभागिता थियो ।
