काठमाडौँ, २१ पुस । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित सलाङ, मैदी, खरी गाविसका स्थानियलार्ई पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
जिप्रका धादिङले प्रभावित गाविस तथा क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरलगत्तै स्थानीय प्रभावितलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालल बताउनु भयो ।
उहाले न्यूनतम प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम रु आठ लाख ३५ हजारसम्मको मुआब्जा तय भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न ११ वटा खण्डमा मुआब्जा तय गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका तर्फबाट आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सलाङ, मैदी र खरी गाविसको मुआब्जाका लागि आयोजनाको कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले पनि पहिलो चरणमा तीन गाविसको मुआब्जा वितरण गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुआब्जा लिनका लागि स्थानीय प्रभावितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखा र आयोजनाको कार्यालय सिउरेनीटारमा निवेदन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले आगामी १५ दिनभित्र गोरखाका घ्यालचोक, भूमलीचोक र दर्बुङ गाविसको करिब दुई हजार १०० कित्तामध्ये एक हजार कित्ताको मुआब्जाका लागि निवेदन प्राप्त भएको र अन्यको चाँडै नै मुआब्जा वितरण गरिने बताउनुभयो ।
आयोजनाका लागि चालु आवमा अर्थ मन्त्रालयले रु पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार शुल्कमार्फत हालसम्म रु तीन अर्ब रकम जग्गा भइसकेको छ ।
यस्तै आयोजनाले इन्जिनियरिङ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि केही दिनभित्रै संयोजक पद चयन गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिनुभयो ।
