काठमाडौं, पुस १९।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै लामो समय देखि अवरुद्ध हुदै आएको सदन खुलाउने निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरको बालकोटमा आज विहान बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा सत्तारुढ दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
एमालेले प्रदेशको स्वीकृति बिना सीमांकन हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलाले संविधान संशोधन र प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको विषयमा पार्टीले लिँदै आएको अडानको पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि सन्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिदै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गानैतमले सीमाङ्कनबाहेक सबै विषय संसद्को अधिकारमा पर्ने भएकाले सत्तारुढ दललाई संशोधन विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
बैठकले सीमाङ्कनको हेरफेरसम्बन्धी विषय प्रदेशसभाको विषय भएकाले प्रदेशसभाले निर्णय नगरी सीमाङ्कनको निर्णय संसद्ले गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको पनि गौतमले बताउनुभयो ।
संसद् अवरोध हटाएर सत्तारुढ दलसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको भन्दै उहाँले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने दल र सरकारले तराई र पहाडलाई अलग गर्नुपर्ने कारणको जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर ‘फेस सेभिङ’ गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ ।
यही पुस २२ गतेको जनप्रदर्शनलाई सशक्त, व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउने विषयमा समेत बैठकमा छलफल गरेको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
