काठमान्डौ पुस १८।
सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध सर्बोच्चमा परेको रिटमाथिको बहस सकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा भएको सुनुवाईमा आज निवेदक पक्षबाट बोल्न बाँकी वक्ताले पनि संविधान संशोधन र प्रदेश सिमाङ्कन रोक्ने पक्षमा बहस गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रदेश सभा नगरी त्यसको सिमाङ्न गर्न संविधानत नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।
सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा बहस गर्नुभयो ।
बहस सकिएपनि आदेश भने आउन बाँकी छ । अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले संविधान संशोधन र सीमाङ्कन हेरफेरका विषयमा मङ्सीर १५ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो भने पुर्व सांसद बिष्णुबहादुर राउत सहित ५ जनाले १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएके थियो ।
