काठमाडौं, पुस ११ ।
व्यवस्थापिका संसदमा जारी अवरोध खोल्ने प्रयासस्वरुप सभामुख ओनसरी घर्तीले आव्हान गरेको ७ पार्टीको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा भएको बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमतिको प्रयास सफल हुन सकेन ।
आजको बैठकमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रि र काग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुले आ आफ्नो अडान कायम राखेपछि बैठक निश्कर्ष बिहिन भएको हो ।
एमाले नेता भिम रावलका अनुसार आजको बैठकको सुरुमै सभामुख घर्तीले सदनको अबरोध खुलाउन सबै दललाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसोधन प्रस्तावको बिषयमा प्याकेजमा सहमती गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
यस्तै आजको बैठकमा काग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले संबिधान संसोधन प्रस्तावको औचित्ययताबारे प्रकास पार्नुभएको नेता रावलले बताउनु भयो ।
देउवाले असन्तुष्ठ दलको माग संबोधन र निर्वाचनका लागी नै सरकारले संसोधन प्रस्ताव ल्याएको दाबी गर्नुभएके नेता रावललले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसलगत्तै प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार स्थाई नभएको भन्दै सरकारले निर्वाचनलाई ओझेलमा पार्न संसोधन प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएको थियो । स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्ने नियतका साथ संसोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै एमाले नेताहरुले त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने अडान कायम राखेका थिए ।
मधेसी मोर्चा सम्मिलिन संघिय गठबन्धनले पनि बैठकमा संसोधन प्रस्तावलाई थप परिमार्जजन गर्न माग गरेको बैठकपछि सन्चारकर्मीलाई जानकारी दिदै नेता रावलले तर के संसोधन गर्ने हो सोबारे भने कुनै प्रतिक्रिया नै नदिएको बताउनु भयो ।
यस्तै आजको सर्वदीय बैठकमा संसदको चौथो ठुलो दल राप्रपाले भने तीन सुत्रिय सुझाव पेश गरेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले बैठकमा र्वमान समस्या समाधनका लागी आन्दोलनरत पक्षको माग संबोधनका लागी संयन्त्र गठन गर्ने , संसदको अबरोध तत्काल हटाउने र स्थानिय निकाय निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गनर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बैठकपछि सन्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदै राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सरकारमा सहभागी संसदको तेस्रो दल राप्रपा संग छलफल नै नगरि ल्याएकोले संसोधन प्रस्तावको स्वामित्व नलिने पनि बताउनु भएको छ ।
उहाले आजको बैठक निश्कर्षमा पुग्न नसकेपनि २०७४ माग ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भन्ने बिषयमा सबै सहमत भएको बताउनु भयो ।
यस्तै माओवादी केन्द्रकी प्रवत्ता पम्फा भुसालले सहमती र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्ने र दलहरुबीच पुन छलफल गर्ने निर्णय भएके बताउनु भयो ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमार्फत समस्या समाधानका लागि गरेको प्रयास असफल भएपछि सभामुख घर्तीले सदनमा दस सिटभन्दा बढी ‘स्ट्रेन्थ’ भएका दलहरूको बैठक डाकेकी हुन् ।
