काठमाडौ, ५ पौष ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका गाविस सचिवहरुले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आपूmहरुलाई सरुवा हुने वातावरण नबनाए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।
गाविसभन्दा अन्य कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको निश्चित समयपछि सरुवा हुने भएपनि गाविस सचिवको लामो समयदेखि सरुवा नभएको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयले सरुवा गर्ने वातावरण नबनाए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका हुन् ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालले सोमबार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई अनुरोधपत्र बुझाउँदै अन्य निजामती कर्मचारी जस्तै गाविस सचिवलाई पनि सरुवा हुन पाउने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
आगामी पुस १५ सम्ममा आफूहरुको मागप्रति मन्त्रालय सकारात्मक नभए भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणसम्बन्धी सम्झौता र सोसँग सम्बन्धित काम प्रभावित हुने, दुई गाविसको जिम्मेवारी नलिने, गाउँ परिषद् रोकिने, गाविस अध्यक्षको जिम्मेवारी नलिने सचिवहरुले जनाएका छन् ।
त्यसो गर्दा पनि आफूहरूको मागप्रति सरकार सकारात्मक नभए सामूहिक राजीनामा दिने गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एकनारायण काफ्लेले बताउनु भयो । अन्य निजामती कर्मचारीलाई जस्तै गाविस सचिवलाई पनि समान व्यवहार नगरे आगामी दिनमा ठूलो खतरा आउन सक्ने काफ्लेको भनाई छ ।
गाविस सचिवहरूलाई भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा थप कार्यबोझका आधारमा शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यसअघि सरकारले गाविस सचिवलाई ५० प्रतिशत कार्य सम्पादनमा आधारित भत्ता प्रदान गरेअनुसार नै यस वर्षको प्रथम चौमासिकको पनि भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा कार्यरत गाविस सचिवलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्नुपर्ने, १४ वर्षदेखि गाविस अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी समाल्दै आएका गाविस सचिवलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, मन्त्रालयसँग यसअघि भएका अन्य सहमति सहज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गाविस सचिवहरूले मन्त्रीलाई बुझाएको अनुरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
