काठमाडौं,३० मंसिर ।
संविधानविद्हरूले नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा पूर्ण संवैधानिक हुने भएपनि कुनै कारणले हुन नसने पुरानै संरचनामा हुने निर्वाचन पनि वैधानिक हुने बताएका छन् ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि वैधानिक हुनेसंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने कारणसहित दलका नेताहरूले स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संविधानविद् एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आर्चायल वर्तमान संविधान जारी भएलगत्तै स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएपनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्छु भन्नु संविधानसम्मत छ ।
संविधानको धारा ३०३ ले दिएको अधिकारअनुसार निर्वाचन हुँदा यसलाई वैधानिक मान्नुपर्ने अधिवक्ता कुमार रेग्मीले बताउनु भयो ।
उहाले पुनर्संरचना कार्य गर्न दशकौं लाग्न सक्ने हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु राम्रो हुने तर्क गर्नुभयो । स्थानीय तहको ठाउँमा स्थानीय निकाय निर्वाचनले कतै २०४७ को संविधाननतर्फ लग्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले भने, ‘त्यसो भए दलमा सद्बुद्धि पलाएछ र मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने भएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
अधिवक्ता बिपिन अधिकारले स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा जटिलता आइरहेका बेला पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन खोज्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुलुक संघीयतातर्फ गएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै ‘स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन भइरहेको कारणसहित सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
‘सरकारले संविधानसम्मत ढंगले गराउन लागेको कार्यलाई २०४७ तर्फ गयो कि भन्ने आशंकामा कुनै सत्यता छैन ।’
धारा ३०३ को उपधारा (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने सैबैधानीक व्यावस्था छ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम निर्वा्चित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् ।
