सोमबारसम्म आयोगले ५७ जिल्लाको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसकेको जनाएको छ । २ नं. प्रदेशका आठ जिल्लामा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य, दलका नेतासँग आयोगले छलफल गरिसकेको र दुई दिनभित्र २ नं. प्रदेशका आठ जिल्लाको पनि प्रतिवेदन तयार हुने आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोगले अहिले जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई नमिलेका वडा मिलाउने, दुई तीनवटा केन्द्र प्रस्ताव गरेर आएका प्रतिवेदनलाई साझा केन्द्र बनाउने, जनसङ्ख्या र भूगोलको मापदण्ड नमिलेका स्थानीय तहलाई मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ ।
२ नं. प्रदेशका आठ जिल्ला र बाँकी जिल्लाको प्रतिवेदन दुईदेखि तीन दिनभित्र तयार हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “साँझदेखि बिहानसम्म आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छन्, सकेसम्म छिटो सरकारलाई प्रतिवेदन दिने गरी आयोगले अहिले काम गरिरहेको छ । ”
आयोगका अनुसार तराईका आठ जिल्लाबाट अधिकतम स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहको सङ्ख्या ७३१ हुनेछ । आयोगले देशभर गरी न्यूनतम ५०७ र अधिकतम ७४४ स्थानीय तह बन्नसक्ने प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सङ्ख्याको सीमामा रहेर सिफारिस गर्न आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना मापदण्ड जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई दिएको थियो ।
आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार आयोगले पहिलो चरणमा सरकारलाई स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमासहितको प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतसाधन, आर्थिक अवस्था, जनसङ्ख्या, शैक्षिक, स्वास्थ्यको अवस्था, उत्पादनका स्रोतसाधन, पूर्वाधारको विकास लगायतका विषय समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन दिने तयारी आयोगको छ ।
त्यस्तै आयोगले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन प्रदान गर्दा नेपालमा हालसम्म भएका विकेन्द्रीकरणको प्रयास, सरकारले अवलम्बन गरेको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र रणनीतिको अध्ययन र विश्लेषण गरी सोको आधारमा अबको स्थानीय तहमा कस्तो आर्थिक रणनीति अपनाउनुपर्छ भन्नेबारेमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ । आयोगले विकेन्द्रीकण र निक्षेपणको अवधारणा अनुसार केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाबीच काम, कर्तव्य, अधिकार, स्रोतसाधन र जवाफदेहिताको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट बाँडफाँट र वर्गीकरण गर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिने आयोगलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार (टीओआर)मा उल्लेख गरिएको छ ।
