काठमाडौं, मंसिर २६ ।
सरकारले चीनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणकार्यका लागि गरेको रु १५ अर्ब ८० करोड अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीन सरकारले सहयोग गरेको उक्त रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनु भयो ।
यस्तै बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थापनको कामको निरीक्षण तथा अनुगमन अन्य कार्यालयका कर्मचारीले पनि गरेको सन्दर्भमा बैठकले वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकृतले गर्ने तथा खटाउनसक्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सहसचिव सुरज पोखरेललाई सरकारको सचिवमा पदोन्नति गर्नुका साथै मन्त्रीहरुबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सन्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई पदोन्नति गर्नुका साथै निर्वाचन कसुर सजायसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराउने , डा. गोविन्द केसीसँग भएका सबै सहमतिको अध्ययन गर्न, सरकारले स्वामित्व लिन र कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्य्विधि बनाउन सोसम्बन्धी प्रस्ताव विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
इस्तै राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएका शिक्षक, कर्मचारीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
समिति सदस्यमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रेवती शिवाकोटी र शिक्षा विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने रहेका छन् ।
नेपालको सिमराको हवाई रुट निकै व्यस्त हुन थालेपछि सरकारले त्यस अतिरिक्त पनि रुट खोल्नका लागि कुरा गर्न एक प्रतिनिधिमन्डल भारत पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
