काठमाण्डौ , मंसिर २५ ।
आज डिसेम्बर १० अर्थात ६८ औं विश्व मानवअधिकार दिवस नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । दिवसको यसवर्षको नारा ‘कसैको अधिकारका लागि आजै उठौं’ भन्ने तय गरिएको छ ।
सन् १९४८ मा संयूक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानव अधिकार घोषणपत्र पारित गरेको एतिहासिक दिवसको सम्झनास्वरुप यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
विश्वका धेरै देशका नागरिक अझै पनि आधारभुत अधिकारबाट वञ्चित रहेकाले उनीहरुको अधिकारका लागि आआफ्नो स्थानबाट सक्दो पहल गर्नु पर्नेमा राष्ट्रसंघले जोड दिएको छ ।
नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दासमेत मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।
संविधानले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अभावले मानव अधिकारको अवस्था उस्तै छ । राजनीतिकरूपमा अधिकारका नारा धेरै दिइने तर कर्तव्यको बहस हुन नसक्दा मुलुकमा दण्डहीनता बढ्दैगएको अधिकारकर्मीको तर्क छ ।
नेपालले भने मानव अधिकारसम्बन्धी दुई दर्जन महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन नियम निर्माण हुन नसक्दा समग्र मानव अधिकारको अवस्था नै अन्योतातर्फ गएको छ ।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार गठित बेपत्ताको छानबिन आयोग र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाउने ऐनको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधिन रहदा पिडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
कानुनै नबनि बेपत्ताको छानबिन आयोगको कार्यावधि आगामी माघ २७ मा सकिँदैछ । आयोगमा दुई हजार ८८८ पीडितको उजुरी परेको प्रवक्ता प्रा.डा. विष्णु पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सत्य निरुपण तथा छानबिन आयोगमा हालसम्म ५७ हजार ७५७ उजुरी परेका छन् । सो उजुरीको सुनुवाइ हुने नहुने आयोग स्वयम् अन्योलमा छ ।
