काठमाडौं ,मंसिर २३ ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च बढाउन सम्वन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधीलाई बोलाएर विकास खर्च ९० प्रतिशत र्पुयाउन निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले वित्तीय अनुसाशन तथा पारदर्शिता कायम गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाएर पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिइएकोे जानकारी दिनुभयो ।
विकास आयोजनाको सम्पुर्ण तयारी पूरा गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्न, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसुचीमा राखी कारवाही गर्न र विना कारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही गरी सोको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समितिले योजना आयोग लगायत सम्वन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई विकास निर्माणका काममा अपुग भएका प्राविधिक कर्मचारी बाहिरी स्रोतबाट व्यबस्थापन गरेर भएपनि छिटो काम सक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बजेट निकासामा हुने गरेको अबरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था मिलाउन र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति अधिकारीले बताउनुभयो ।
समितिमा उपस्थित भएका योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीले कागजी प्रक्रिया र निर्माण सामग्री अभावका कारण विकास आयोजना प्रभावित बनिरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
