काठमाडौ २२ मंसिर ।
बजेट अभावका कारण आदिवासी जनजाति उतथान राष्ट्रिय प्रतिस्ठानबाट गरिँदै आएको वर्ण निर्धारण कार्य रोकिएको छ । सरकारले प्रतिस्ठानलाई दिँदै आएको वार्षिक बजेटमा कटौती गर्न थालेपछि वर्ण निर्धारण कार्य प्रभावित भएको हो ।
बजेट नहुादा आदिवासी जनजातिहरुको लोपोन्मुख भाषाको वर्ण निर्धारण कार्य रोकिएको प्रतिस्ठानका प्राज्ञिक अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख डा. तारामणि राईले जानकारी दिनुभयो ।
कुनै पनि भाषलाई लेखय परम्परामा ढाल्न वा दस्तावेजीकरण गर्न सबभन्दा पहिले उक्त भाषाको वर्ण निर्धारण गर्नुपर्ने भएपनि बजेट अभावका कारण प्रतिस्ठानबाट गर्दै आएको भाष वर्ण निर्धारण कार्य यस वर्षदेखि रोकिएको हो ।
नेपालमा हाल ५९ जाति आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत छन् भने आदिवासी जनजातिहरुले बोल्ने भाषाको संख्य ६३ रहेका छन् । जसमध्ये प्रतिस्ठानले हालसम्म १३ वटा भाषाको मात्रै वर्ण निर्धारण गरेको देखिएको छ ।
तिलुङ, छिलिङ, मार्फाली, धिमाल, लाप्चा, दुरा, राजी साल्मा, लिङ्खिम, फाङ्दुवाली, डगौरा थारु, जेरो÷जेरुङ, ताजपुरिया र किसान बाहेकका भाषाको वर्ण निर्धारण गर्न बाँकी रहेको प्रतिस्ठानले जनाएको छ ।
