मंसिर २१, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सराकारले संबैधानीक दायरा मिचेर ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले देशमा संबैधानीक तथा राजनितीक अराजकता पैदा गरेको बताएका छन् । संविधानको धारा २७४ को ४ र ५ ले रुपान्तरीत संसदलाई सिमा हेरफेरको अधिकार नदिएको भन्दै विष्टले संविधानको पालन कर्ता सरकार स्वयम नै संविधानको बर्खिलापमा लागेको बताए ।
संवाद क्लव नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सचिव विष्टले सिमा निर्धारण र हेरफेरका लागि प्रादेशीक संसद आउनु अनिवार्य भएको बताएका छन् । संविधान कार्यन्वयन गर्दा देखापर्ने समस्यालाई समाधान गर्ने गुन्जायस संविधानमै छ तर संविधान संशोधनको नाममा पाँच नम्बर प्रदेशमा मिलेर बसेका पहाड र तराईका जनताको मिलेर बस्ने चाहानालाई तोड्न जनताको एजेण्डा नै नभएको विषयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु आफैमा रहस्यमय विषय बनेको बताए ।
संसारको कुनै पनि संविधान सत प्रतिशत पूर्ण हुन नसक्ने भन्दै उनले नेपालको संविधान जनपक्षीय, लोकतान्त्रीक, प्रगतिशिल र अग्रगामी भएको दावि गर्दै उनले देशको अहित हुने गरि ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता लिएर चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसंग आग्रह गरे ।
हरेक प्रदेशको समान संख्यामा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधीत्व हुने व्यवस्था हुँदा हुँदै जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्माण गर्ने कुरा ल्याएर राष्ट्रि सभालाई असन्तुलित बनाउने प्रस्ताव कसको इसारामा आयो रहस्य पूर्ण रहेको बताउँदै विष्टले संसद संबैधानी र कानुनी प्रस्तावहरु उपर छलफल गर्ने थलो भएको हुँदा संविधान र कानुनको दायरा बाहिरबाट ल्याइएको प्रस्तावलाई नेकपा एमालेले कुनैपनि हालतमा संसदमा छलफलमा गर्न नदिने स्पस्ट पारे ।
